पीएम जनमन योजना (PM-JANMAN) क्या है?
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना है। इस योजना का कुल बजट ₹24,000 करोड़ से अधिक है, जिसके तहत देश के 22,000 से अधिक गांवों में रहने वाले आदिवासियों तक बुनियादी सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास, बिजली, स्वच्छ पानी, शिक्षा और आजीविका से जुड़े 11 बड़े लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
PM-JANMAN योजना के तहत मिलने वाले 11 मुख्य लाभ
यह योजना जनजातीय बस्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 11 अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है:
- पक्के मकान: पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मुफ्त पक्का मकान।
- सड़क कनेक्टिविटी: हर जनजातीय बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा।
- स्वच्छ पेयजल: हर घर नल से जल योजना के तहत स्वच्छ पानी की आपूर्ति।
- बिजली कनेक्शन: हर घर में बिजली या सौर ऊर्जा (Solar Power) की व्यवस्था।
- शिक्षा: नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और हॉस्टल का निर्माण।
- स्वास्थ्य: मोबाइल मेडिकल यूनिट और मुफ्त आयुष्मान कार्ड (₹5 लाख का इलाज)।
पात्रता और नियम
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| लक्षित समूह | भारत में चिन्हित 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के परिवार। |
| भौगोलिक क्षेत्र | देश के 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की चिन्हित जनजातीय बस्तियां। |
आवेदन की प्रक्रिया (How to Get Benefits)
पीएम जनमन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, सरकार खुद आदिवासियों तक पहुंच रही है:
- सत्यापन शिविर (Mobile Camps): जनजातीय कार्य मंत्रालय और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक PVTG बस्ती में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- आधार और जन धन लिंक: इन शिविरों में अधिकारियों द्वारा मौके पर ही आदिवासियों के आधार कार्ड, जन धन बैंक खाते और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।
- पात्रता सूची निर्माण: बस्तियों के सर्वेक्षण के आधार पर पात्र परिवारों की सूची सीधे तैयार की जाती है।
- सीधा लाभ हस्तांतरण: आवास योजना और सौर पैनल जैसी सुविधाओं का लाभ सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर परिवारों को सौंप दिया जाता है।