पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme) 2026 क्या है?
प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इनिशिएटिव (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement – PM E-DRIVE Scheme 2026) भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries – MHI) द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए ₹10,900 करोड़ के कुल बजट को मंजूरी दी है। यह योजना पूर्ववर्ती FAME-II योजना का नया और उन्नत रूप है।
PM E-DRIVE योजना के तहत देश के नागरिकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W), इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W), ई-बस, ई-ट्रक और ई-एंबुलेंस की खरीद पर सीधे आकर्षक कीमत सब्सिडी (Demand Incentive / E-Voucher) प्रदान की जाती है।
PM E-DRIVE Scheme 2026 – मुख्य विशेषताएं एवं बजट आवंटन
| योजना का नाम | पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme) |
|---|---|
| कुल बजट आवंटन | ₹10,900 करोड़ (2 वर्षों के लिए) |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडी | ₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) / अधिकतम ₹10,000 प्रति वाहन |
| लक्ष्य (वाहन संख्या) | 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और 3.16 लाख ई-रिक्शा / ई-कार्ट |
| ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापना | देशभर में 88,500 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे (₹2,000 करोड़ बजट) |
| आधिकारिक पोर्टल | heavyindustries.gov.in / pmedrive.heavyindustries.gov.in |
योजना के प्रमुख घटक और सब्सिडी लाभ (Subsidies & Benefits)
- ई-वाउचर आधारित त्वरित सब्सिडी (e-Voucher Mechanism): खरीदार को डीलर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय ही सीधे ऑन-रोड कीमत में सब्सिडी की छूट मिल जाती है।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-Scooter / e-Bike): वर्ष 2026 में ₹5,000/kWh की दर से ₹10,000 तक की सीधी छूट।
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (L5 & e-Rickshaw): कमर्शियल उपयोग के लिए ई-रिक्शा और ऑटो पर ₹25,000 से ₹50,000 तक का इंसेंटिव।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई-बसें: राज्यों और नगर निगमों के लिए 14,028 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु ₹4,391 करोड़ का अनुदान।
- चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार: राष्ट्रीय राजमार्गों, पेट्रोल पंपों और बड़े शहरों में 88,500 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं ताकि रेंज एंजायटी (Range Anxiety) खत्म हो सके।
सब्सिडी पात्रता और मापदंड (Eligibility Criteria)
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| खरीदार की पात्रता | भारत का कोई भी नागरिक (व्यक्तिगत उपयोग हेतु 1 आधार कार्ड पर 1 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर) |
| वाणिज्यिक वाहन (3W / Fleet) | कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और व्यावसायिक परमिट धारक व्यक्ति/कंपनियां |
| प्रमाणित इलेक्ट्रिक वाहन | वाहन भारत में विनिर्मित (Phased Manufacturing Programme – PMP) और MHI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। |
| बैटरी मानक | वाहन में एडवांस केमिस्ट्री सेल (Advanced Chemistry Cell – ACC) लिथियम-आयन बैटरी अनिवार्य है। |
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card – डीलर के पास ई-वाउचर जनरेट करने हेतु)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License / Voter ID)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र / बिजली बिल
- बैंक खाता पासबुक (यदि फाइनेंस/लोन कराना हो)
PM E-DRIVE ई-वाउचर कैसे प्राप्त करें और छूट कैसे लें? (How to Avail Subsidy)
सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस है:
स्टेप 1: अधिकृत ई-वाहन डीलरशिप पर जाएं
अपने पसंदीदा इलेक्ट्रिक स्कूटर या ऑटो के अधिकृत शोरूम (Ola, Ather, TVS, Bajaj, Hero Vida आदि) पर जाएं।
स्टेप 2: आधार ऑथेंटिकेशन और ई-वाउचर जनरेशन
वाहन खरीदते समय डीलर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल (PM E-DRIVE Portal) पर आपका आधार नंबर दर्ज करेगा और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा।
स्टेप 3: ई-वाउचर पर हस्ताक्षर (e-Sign)
OTP दर्ज करते ही पोर्टल द्वारा एक विशिष्ट PM E-DRIVE e-Voucher तैयार होगा। खरीदार और डीलर दोनों इस पर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे।
स्टेप 4: इनवॉइस में तत्काल सब्सिडी कटौती
डीलर आपके बिल (Invoice) से सब्सिडी की राशि (जैसे ₹10,000) तुरंत घटा देगा और आपको केवल शेष राशि का भुगतान करना होगा। सरकार बाद में वह पैसा सीधे डीलर/कंपनी को ट्रांसफर करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)
Q1. क्या एक व्यक्ति दो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी ले सकता है?
उत्तर: नहीं, व्यक्तिगत श्रेणी में एक आधार कार्ड पर केवल एक ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी दी जाती है।
Q2. क्या पुरानी पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने पर सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल नई फैक्ट्री-निर्मित प्रमाणित इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर ही लागू है।
Q3. क्या चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध है?
उत्तर: जी हां, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले ऑपरेटरों और संस्थाओं को सरकार द्वारा कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है।
निष्कर्ष
पीएम ई-ड्राइव योजना 2026 भारत में ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक क्रांति को एक नई गति दे रही है। यदि आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या तिपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अधिकृत डीलर पर जाकर PM E-DRIVE योजना के तहत तुरंत ₹10,000 तक की छूट का लाभ उठाएं!