जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) क्या है?
जल जीवन मिशन (JJM) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “हर घर जल” के नाम से लॉन्च किया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के हर ग्रामीण घर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection – FHTC) प्रदान करना था। अब 2026 में, इस योजना का दायरा शहरी क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई भी परिवार शुद्ध पेयजल से वंचित न रहे।
जल जीवन मिशन की मुख्य विशेषताएं
- हर घर नल से जल: 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- गुणवत्ता जांच: BIS प्रमाणित जल जांच किट से पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी।
- ग्राम जल समिति (VWSC): हर गाँव में महिला-नेतृत्व वाली समिति द्वारा जल प्रबंधन।
- ODF+ गांव प्राथमिकता: खुले में शौच मुक्त गांवों को प्राथमिकता से लाभ।
- ग्रे वाटर मैनेजमेंट: उपयोग के बाद पानी के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था।
पात्रता और लाभार्थी
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| लाभार्थी वर्ग | सभी ग्रामीण परिवार जिनके घर में अभी तक पाइप से जल कनेक्शन नहीं है। |
| प्राथमिकता | SC/ST परिवार, पहाड़ी-दुर्गम क्षेत्र, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र (फ्लोराइड/आर्सेनिक)। |
| कनेक्शन शुल्क | BPL परिवारों के लिए निःशुल्क, अन्य के लिए नाममात्र राशि (राज्य अनुसार)। |
| जल आपूर्ति मानक | प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर शुद्ध पेयजल। |
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (परिवार के मुखिया का)
- राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जमीन या मकान के कागज (वैकल्पिक)
- बैंक खाता विवरण (यदि सब्सिडी लागू हो)
नल से जल कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें?
- अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें या ejalshakti.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- ‘Jal Jeevan Mission’ सेक्शन में ‘Apply for New Connection’ पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
- आवेदन फॉर्म में परिवार के मुखिया की जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- ग्राम जल समिति (VWSC) द्वारा जांच के बाद कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
योजना की प्रगति और उपलब्धियां
जल जीवन मिशन शुरुआत में मात्र 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन था। 2026 तक यह संख्या 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य 100% कवरेज प्राप्त करने वाले पहले राज्य बने। यह योजना सरकार की सबसे तेज़ी से क्रियान्वित होने वाली बुनियादी ढांचा योजनाओं में से एक है।